Resource Curse vis-a-vis thought for Alternative Approach of Development

दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं में जब पुनर्निर्माण हो रहा था और नए अर्थव्यवस्थाओं का उद्भव हो रहा था, इसी दौर में लम्बे संघर्षों के बाद भारत के रूर कहे जाने वाले पठारी प्रदेश झारखण्ड का जन्म हुआI हममे से हरेक कोई अगर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस प्रदेश से सम्बंधित हैं तो हमने झारखण्ड बनने की घटना को जरूर देखा या पढ़ा होगाI ज्यादा वक़्त न लेते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि-चलो भूतकाल की भूलों को भूलें, मगर भविष्य कि योजना के लिए सीख जरूर लें ताकि वर्तमान के साथ-साथ हम अपना भविष्य भी सुनिश्चित कर सकेंI

क्योंकि, झारखण्ड को भारत का रूर कहा जाता है, इसलिए इसे सोने कि चिड़िया कि तरह देखा जा रहा हैI ये पिछले दस सालों में स्वयंसिद्ध हैI जिस प्रकार भारत अंग्रेजों के गुलाम सोने की चिड़िया थी उसी प्रकार झारखण्ड देश के आतंरिक आर्थिक गुलामी झेल रहा है और सभी तथकथित प्रदेश के पुरोधा कहे जाने वाले लोग सोने के अंडे पाने की आड़ में आने वाले संतति के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैI मेरा सबसे अहम् सवाल है कि आर्थिक विकास की परिभाषा क्या है? क्या आर्थिक विकास के कारक जैसे सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और प्रत्याशित उम्र इत्यादि वास्तव में हमारे कल्याण में सहायक हैंI 2010-11 के अनुसार झारखण्ड का विकास दर 6% है जो कि बिहार के विकास दर के आधे से भी कम हैI झारखण्ड अलग राज्य कि मांग पूरी होने के बाद तो इसकी कल्पना किसी ने न कि होगीI वस्स्तव में झारखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2001-02 मे 9.10% तथा 2006-07 में 11% थाI आंकड़ा के अनुसार आप बता सकते हैं हम किधर जा रहे हैंI वैसे हमे इन आंकड़ों में बहुत ज्यादा विश्वास करने की भी जरूरते नहीं हैI अगर आंकड़ों में इतना दम होता तो दुनिया के सबसे गरीब प्रदेशों में गिने जाने वाले अफ़्रीकी देशों से भी नीचे हमें न गिना जाताI ठीक इसी तरह वर्तमान में अपनी किरकिरी करा चुके योजना आयोग के एक अध्यादेश जिसमे क्रमशः शहर में ३२ रुपये तथा गाँव में २६ रुपये कमाने वाला गरीब नहीं हैI चलिए हम सब इनसे पूछते हैं कि एक महीने के लिए आयोग वाले झारखण्ड के किसी गाँव में रहें, फिर इस तरह की आंकड़ों का खेल दिखाएँI वास्तव में इस दर से तो देश का हरेक भिखारी अमीर हो जायेगाI

2007-08 के अनुसार झारखण्ड का प्रति व्यक्ति आय 21,465 रुपये और साक्षरता दर 62% हैI अगर हम कहें राज्य के 90% सम्पति 10% नेताओं और कॉपोरेट घरानों में है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अब आप समझ गए होंगे कि प्रतिव्यक्ति आय इतना ज्यादा क्यों है और उसका फायदा आम आदमी को क्यों नहीं मिलता हैI जब मंत्री बनने के तुरंत बाद कोई नेता अगर दिल्ली और गुडगाँव जैसे महंगे जगहों पे प्रोपर्टी ख़रीदे तो आप क्या समझेंगे,कि इनकी आय दिन दूनी रात चौगुनी कैसे हो जाती हैI अगर इंडेक्स मूल्य थोडा अधिक भी हो, तो ये Human Development Index(HDI) झारखण्ड के नेताओं और कॉर्पोरेट घरानों का है न कि आम जनता काI
शिक्षा के बारे में अगर मैं कुछ बोलूं तो सबसे पहले ये कि-सबों को दसवीं क्लास तक पास करने कि नीती को जितना जल्दी हो सके -पहले जैसा कर दें और जो छात्र, छात्रा को पढाई करने में कठिनाई या तनाव वो रहा है उसका हल खोजा जायेI मैं उन छात्रों को बताना चाहता हूँ जो अभी पहली से दसवीं के बीच में पढ़ रहें हैं कि आपको क्लेरिकल से बड़ी नौकरी के लिए नहीं तैयार किया जा रहा हैI वैसे तो मिशनरियों ने जितना शिक्षा और स्वास्थ्य में आदिवासियों के लिए जितना योगदान दिया है, उससे हमें कोई शिकायत नहीं है शिवाय उनके सिर्फ एक मंशा के/ वो हमें सिर्फ उतना ही शिक्षा देना चाहते थे /जितना से कि हम उनके बही खाते के ठीक ठाक लेखा जोखा कर सकें/ इसका मूल्यांकन आप रांची जैसे मुख्य शहर में कॉलेज क़ी स्थापना में लगा समय से अनुमान लगा सकते हैं/ और यही शिक्षा नीति हमारे लिए बदस्तूर जारी है/ बड़े लोगों और नेताओं को इससे क्या लेना देना, इनके बेटे बेटियाँ तो अछे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं/ तो बाकी बचे लोग आपलोग क्लर्क बनते रहिये.......या वो भी नसीब न हो/

आगे झारखण्ड में अचानक बने अमीरों की कहानी है जिसमे मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि झारखण्ड कि विनाश लीला चल रही है और उसपे हमें ब्रेक लगानी हैI आपको पता होगा कि हमारे नेताओं ने 104 कॉपोरेट घरानों से औद्योगिक समझौते किये हैं जिसमे इन्हें बिजली, पानी, जमीन और विद्युत् चाहिएI हमें मालूम है कि झारखण्ड का क्षेत्रफल 79, 714 वर्ग किलोमीटर है, सरकार के इन कारनामों को देखकर हमें नहीं लगता हमारे क़दमों के लिए कुछ जमीन बचेगी, पानी और जंगल तो भूल ही जाएँI हमारी सरकार वामनावतार के रूप में आयी हुई कॉर्पोरेट के दलाली कर रही हैI

हमारे राज्य का विकास हमारे जल जंगल और जमीन में ही निहित है, ये हमारे पूर्वज बहुत पहले कह गए है लेकिन हमें झारखण्ड के विकास का वैकल्पिक सिद्धांत नए तरीके से ढूँढना पड़ेगा जिससे कि राज्य का सर्वांगीन विकास हो, न कि पश्चिम के देखा देखी विकासI आपको शायद मालूम ही होगा कि यू. एस. में और इसके वाल-स्ट्रीट में अभी क्या चल रहा हैI न यू.एस. में और न ही यूरोप के कुछ देशों में जनता के लिए खर्च करने तक के लिए पैसे नहीं बचे हैंI हम झारखण्ड के विकास की परिकल्पना को भूल गए हैं जो हमारे पूर्वजों ने देखा थाI यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने ग्राम स्वराज के नमूने का सपना देखा था जहाँ सभी वर्ग के लोग शांति पूर्वक जीवन निर्वाह कर सकें और भविष्य के लिए भी संसाधनों को संजोये रख सकेंI लोग महुआ और केंदु के पेड़ नहीं काटते थे और विपद्दा के दिनों के लिए हर गाँव में अन्नाकोश होता थाI पाढ़ा और पंचा कि परंपरा हमें हमारे पूर्वजों ने ही विरासत में दी हैI सत्तर के दशक में जंगल कटाई आन्दोलन को रोकने के लिए सिंहभूम में आदिवासी निकल पड़े थेI हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को हमारे लिए संजो के रखा कि हम स्वत्छ हवा में जी सकें, और हम इससे अंधाधुंध औद्योगीकरण में बदल देना चाहते हैंI हम ये नहीं कह रहें हैं कि हमें उद्योग धंधों कि जरूरत नहीं है, बल्कि हम ये कहना चाह रहें हैं कि हमें, संतुलित विकास कि जरूरते है न कि अंधाधुंध MoU हस्ताक्षर करने सेI
विश्व के इतिहास के पन्नों को अगर आप पलट कर द्खेंगे तो पता चलेगा कि जहाँ प्राकृतिक संसाधनों कि प्रचुरता है वहां कभी शांति नहीं रही, चाहे हो मध्य पूर्व हो या केंद्रीय एशियाI विश्व के महान अर्थशास्त्रियों और अन्तराष्ट्रीय मौद्रिक संस्थान का भी मानना है कि जब तक हम योजना बद्ध तरीके से संसाधनों का प्रबंधन और दोहन नहीं करते है, तब तक ये संशाधन हमारे लिए शापित ही रहेंगे और एक सवाल उत्पन्न होगा-झारखण्ड में संशाधनों कि प्रचुरता है, लेकिन झारखंडी शापित कैसे? “THIS IS CALLED RESOUCE CURSE (आर्थिक संशाधनों का शाप)” हमें झारखण्ड के वैकल्पिक एवं आधुनिक आर्थिक विकास के सिद्धांत के लिए मिलकर काम करने कि जरूरत हैI

Making Research more Visible

Today, most of the research work/outputs are gathering dust in libraries.The government and policy makers don't have concern about the research outcome of the universities. We need to rethink about the effective usefulness of research outcome. If we talk more and debate and manage to have one intergovernmental policy debates about the research outcome once in a year with the researchers, policy makers and those who will implement it. We can have a open discussion about the usefulness of the research in policy arena to be implemented in various sectors.

The 2008 Research Strategy of the UK’s Department for International Development (DFID) states that the ‘critical issue for the future is how to improve researchers’ effectiveness in producing outputs that directly and indirectly change
both policy and practice, are truly relevant to poor people’s needs, and
are effectively taken up.

Now, most of the works are gathering the dust in libraries as archives and researchers are using that as the achievement or getting new papers published. Can we ask ourselves, do we have some more responsibilities than just publishing. I think UGC should also step in thin issue. Common people don't know...What is Monetary Policy is and Fiscal Policy is...that's why they believe in herd race and Government don't need more intelligent animals than hurd racer otherwise they can't make fools to the people for more than 60years.

Lets ask the government to open one section of the media as research media,where researcher will tell the people openly about their research. Some of the Key Findings of PANOS LONDON ILLUMINATING VOICE report are as follows-

Drawing on available research and evidence from the field, this briefing
finds that the political and institutional context, including the degree
of representativeness of government and the vibrancy of civil society, is important to understanding the capacity of the media to generate public debate around research and evidence, and to influence policy outcomes. The following factors strengthen the capacity of the media to do so:
$$ the capacity of journalists to use research to create stories that
capture the public’s interest and are related to existing and emerging policy-making agendas
$$ the capacity of researchers to produce policy-relevant research and
to work with intermediaries to present such research in a way that the media can use
$$ the capacity of civil society activists to pick up policy-related research
and drive public debate around it
$$ the strength of the relationships among these actors – journalists,civil society activists and researchers – and their associated
organisations, and the degree of openness and trust among them.

Wild Thoughts

One of the early economists Alfred Marshall stated that-rising industrial productivity could create higher standard of living. “I say that this industrial productivity itself will destroy the quality of life, that we are living in”. That is in today’s context, It could create the lower standard of life and increase in the cases of divorce and finally unhappiness and then the chaos in the country against system. In fact, the probability of having lower standard of life increase, when we over exploit the pre-existing natural resources. This becomes more particular, when these resources propel the wellbeing of manufacturing companies together with the countries in terms of credit rating. However, the over dependency in the market forces and so called rational agent (Lehman Brothers) in the market, who might create the repackaging of credit as they have done in the recent financial crisis, then the problems become serious.
The credit rating might be inflationary credit rating and because of political cycles of credit rating by the dominant so called industrial countries. As it is evidently true, when Deven Sharma had to step down from the prestigious post of Standard & Poor, because of downgrading the US credit rating from “AAA” to “AA+”. However, triumph of Evil Politics can keep on working till the morons kept sleeping.
Though, dragon is the only challenging obstacle for US on the Earth, but the monsters of unemployment and debt crisis are coming in the form of recession very soon. In fact, US is very much into the recession says one of the most reliable recession predictor (prognostication) of recent times (last 15 years) Economic Cycle Research Institute (ICRI). The tumultuous Federal Reserve and the government broke the debt ceiling and also stepped in towards expenditure cut so that they can mitigate mounting interest on debt “almost like ponzy game” situation. Now, people have started giving the slogan- “There is Error in the system of Capitalism-install new system”. Today, the most important question is what will be the new system…………
I think we need to relook the system with new age philanthropy minus business. We really need to educate and train the lower middle class for better world without re-packing the third grade credit into further three top credits. We need to respect the resources to be used in a balanced way wherever it exist in the world, and together face the challenge posed by nature. Otherwise, once these depressions will be supported by the natural calamities then neither fiscal nor monetary is going to work……thanks to China that has reduced the speed of its Bullet train and also reduces the speed of some its project being done. Be stick to 8% growth rate, which is I say the upper bound for sustainable growth for India.

"100% INFLATIONARY LITERACY RATE TARGET"

Hi Friends,
One of the worst education policy has been already implemented.....lets say something about it. Now teachers don't have to fail students in government schools, but private schools are going with their own pace. They don't even have to beat the students', not to take exams. It's ok that I am not in favor of beating the students, but for remaining reasons, you can imagine the kids studying in village schools. All the officers and teachers send their kids to private schools and this education system does not affect these kids......however what will happen to those kids who doesn't even have the access to basic facilities like electricity etc. How can they imagine to compete with the mainstream cities officers kids. There will not be any pressure from the school side and they will keep on passing the exams....but what will happen after 10th standard. So in my view this is one of the worst education policy of the government, which will dig up the gulf more wider between......you know.........!!! Can we shout some way about it or is it just fine? I SAY THIS SYSTEM AS "100% INFLATIONARY LITERACY TARGET"......I think education policy should be based on broader perspective rather than just....know how to write your name

Chinese Food in Indian Village

Hi Friends,

I don't know whether, any of our food can be find in Chinese villages, but we do find Chinese food in Indian Villages as the picture depicts. We have various nutritious food available in village areas. In fact, food grown in village areas are the most nutritious now a days, as villages don't grow and eat the injected foods. Can we say this that, we are increasing food dependency to other countries or it's just the effect of globalization.
Recent research also depicts that, as the income of the Indians increasing they spend less in food items such as pulses, and nutritious foods than the clothes and other luxury items. However, their dependency has increased in Mcdonald and other YO China items. It seems that, our slavery, somehow increasing towards the junk food.

Economics of Trafficking

Dear Friends,
In this age of Globalization...we know that, world has become a village. But in this village, there is multidimensional war across different family of the village.......where people are rational, who always look for the chance of pulling the carpet under the feet of others ans show themselves above them. In this age we cut others leg to show oneself longer, rather than trying better only for oneself. Between these hustle-bustle within the village, there are big gulf between poor and rich.

On the one hand we see that, rich can buy anything he wants....that is even if he needs kidney. And poor can sell any thing to survive. Economists are happy now, because they get the concept of demand and supply here as well. But welfare criteria of Rawls is dissapeared. That is trying to make better of to the poorest one is gone, the moment we start demand and supply of human organs. Again we would like to tell the best price of the poor he can sell, but we won't tell, whether organs are at all unsaleable. Since, there is no market for these products....but there is always black market for precious good, where one can make huge money. So, this trading start either by recruiting people as a labour the remote rural areas and kidnapping kids from urban slums. They are brought, in the cities and sent to Saudi Arab etc. Apart from this some other form of economics of trafficking can be seen in following links-

Water.... Water....Water............Whats your colour

Dear Friends,

I am going write about the water crisis in India in general and Jharkhand in particular. There is huge shortage of water going to happen in Jharkhand this year. In my recent visit, I have found that in many parts of the state at least half of the ponds and wells are dried up. Ground water has really gone down....firstly because of less rain in that region in last few years.

I would like to request every citizen of Jharkhand and particularly CMs to concentrate finding solution for water problem rather than industrialization of Jharkhand. Everyone know the importance of water........as these factors are the necessary conditions for industries to be developed.

I am not providing any evidence, but my eyes are witness.....if we don't care for our future now, then we can not dream for our future for long. In many places of Jharkhand I saw that, ponds and wells are being dug up in plateau and hilly regions where one can not find water....no matter big effort he puts on.

Please plant the trees save the trees and try to understand the cyclical phenomenon of weather. My point says that there is no global warming, but it is just the cyclical phenomenon of environment. For example, recently, we heard that earth leaned some degree to it's axis after Fukushima earthquake-that is, this is the way earth will keep on changing it position, so it will start affecting the weather. I mean hot places will keep on cooling and vice-versa. I mean, it will keep on changing so of course we can not stop it, but what we can do is.............we can make it slow..................thank you

Open letter to Vice Chancellor and Registrar, Ranchi University

Dear Mr. VC and Registrar,

This is Ganesh Manjhi, a Ph.D student from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. I have applied for my transcript one week before. What is the innovation that you are doing, that it took too long for you to make my transcript. Do you ever thought how slow you work. Do you want to make your university world class.....or you don't at all want to dream. It has become the rule of the university, that every work take you at least a week. Are you interested to come out of the old traditioned babuism or its fine(chalta hai). If you don't want to dream then you should leave the place and should give the post to efficient people. since, if you keep on doing the work, the way it's happening, people like me will keep on suffering. If you can not work for the better future of students.....why you should be VC or registrar. This is start, I will keep on slapping you people, if you proceed your old BABUISM.

Regards,

Ganesh "Eklavya"

Japan we are with you with message

Dear Friend,
I would like to send message to Japanese people that, we are praying for their betterment and struggle that they are doing in the wake of big natural devastation. We have full emotional support with you and we would like to pray to the God for your quick and better recovery.
Friend, this is not to blame Japan but I want to say that power of the nature is irresistible and we can not win it no matter how hard we try. So grow with nature, respect the nature, don't harm it, don't encroach unnecessarily. After looking the devastation at Japan, we started looking at our clothes. I mean, Mr. Prime minister has ordered the for safety check of Indian nuclear reactor. Similarly, one of the most sensible earthquake zone Delhi started looking it's sands palace curiously. Its very easy to observe the consequences if Earthquake comes in Delhi the way and the buildings are made.
World bank and many other has already said that, India will be facing water shortage by 2020. But its seems to far to me. I mean water shortage has already started in many regions, for example-Chhotanagpur plateau of Jharkhand, Orissa, Chhatishgarh...some part of Rajasthan.AIn my recent visit i saw that most rivers in Jharkhand are, at the same time government of Jharkhand has done 100s of contract with Industrialist to provide them water, Fuel and land. If this happen then Chhotanagpur will be the place where any one can survive. There are various shocks nature is ready to give.....these Tsunami are trailer. Even after these lessons, we don't want to learn......then you cutting your leg by your own axes. I just want to say save the nature, respect the nature to save and respect us.